Tuesday, October 9, 2018

महाराष्ट्र भूजल अधिसूचनेमुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान


महाराष्ट्र भूजल अधिसूचनेतील नियमावलीची तातडीने अंमलबजावणी केल्यास शेतकर्यांचे नुकसान होणार आहे. अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठीची यंत्रणा तोकडी आणि अकार्यक्षम असल्याने शेतकर्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागेल. भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सुचविलेले नियम हे विविध यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहेत. या यंत्रणांमध्ये दरी असून अंमलबजावणीलत खूप अस्पष्टता आहे. विहिरीची खोली 60 मीटरपर्यंत ठेवणे आणि जास्त खोलीवरून पाणी उपशावर कर आकारण्याचा निर्णय शेतकर्यांना आर्थिकसह विविध संकटात टाकणारा आहे. नव्या विहिरीच्या खोदकामासाठी बंधनकारक करण्यात आलेली पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीची परवानगी ही परवाना पद्धतीला पुनर्जन्म देणारी आहे. कायद्यातील पाण्याच्या विक्रीवरील बंदी असेल आणि ती किती प्रमाणात असेल हे स्पष्ट नाही. याशिवाय पाण्याची व्यवस्था नसणार्या शेतकर्यांना विकासाची संधी नाकारण्यासारखी आहे. पाणी वापरावर बंधन आणून पीक पद्धतीत बदल अपेक्षित करणे म्हणजे लूटमार, चोरी थांबवण्यासाठी जास्तीच्या कारागृहाची व्यवस्था करून स्वत:ची पाठ थोपवून घेण्यासारखे आहे. भूजल कायदा हा काही बाबतीत मूळ समस्येवर विचार करण्याऐवजी परिणामावर जास्त विचार करतो. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी करायच्या उपाययोजनांबाबतीत विचार होणे आवश्यक आहे. नियमावली लागू करण्याआधी पहिली पाच वर्षे स्वच्छता अभियानाच्या धर्तीवर माहिती, शिक्षण आणि संवाद यावर भर देऊन लोकमत तयार झाल्यानंतर ही नियमावली अधिक प्रभावीपणे अंमलात येऊ शकेल.(खासदार राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राचा संक्षिप्त भाग)



No comments:

Post a Comment