Sunday, November 11, 2018

सौर दिव्यांवरील कोट्यवधी रुपये पाण्यात


जत,(प्रतिनिधी)-
जिल्हा परिषदेमार्फत गावांमध्ये बसवलेले बहुतांश सौर दिवे बंद पडले असून या योजनांसाठी खर्च केलेले राज्य सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाया गेल्याचे दिसत आहे. यामुळे गावे पुन्हा अंधारात चाचपडताना दिसत आहेत.
राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेमार्फत गावात, वाड्यावस्त्यांवर सौर दिवे बसविले जातात.पण उपकरणांचा दर्जा अत्यंत वाईट असल्याने ती काही दिवसांतच बंद पडतात. दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडे यंत्रणा नाही. बंद पडलेल्या युनिटची तातडीने दुरुस्ती केली गेली नाही तर नंतर उतरलेली बॅटरी चार्ज होत नाही.युनिट बंद पडल्यावर काही दिवसांनी यात वापरण्यात येणार्या बॅटर्याही चोरीला जातात. स्थानिक ग्रामपंचायत अथवा वाड्यावस्त्यांवरील ग्रामस्थ याकडे लक्ष देत नाहीत. या वस्तू आपल्या गावच्या आहेत, आपली सर्वांची मालमत्ता आहे, ही भावनाच त्यांच्यामध्ये नाही.
ग्रामस्थांचा उदासिनपणा आणि सरकारचे दुर्लक्ष यामुळे चांगली योजना जवळपास नामशेष होऊ लागली आहे. वीस हजारांहून पुढे या युनिटच्या किंमती आहेत. कंपन्या किंवा वितरक यांच्याकडून जास्त किंमती लावून जास्तीत जास्त कमिशन मिळवण्याचाही काही लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केल्यानेच सौर ऊर्जेवर चालणारी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे.
या कामी चायना बनावटीचे साहित्य वापरले असल्याने ते टिकत नाही.
 वीस हजार निविदा किंमत असलेले हे युनिट बाजारात जेमतेम सात-आठ हजार रुपयांना बनवून मिळते. अशा युनिटचा दर्जा राहत नाही. अधिकारीही याकडे दुर्लक्ष करतात. निविदा प्रक्रियेमध्ये तीन वर्षे दुरुस्तीची अट आहे. त्यासाठी दहा टक्के रक्कम राखून ठेवली जाते.अधिकारी मात्र ती ठेकेदाराला तातडीने परत देऊन टाकतात. सौर दिवे खराब दर्जाचे मिळत असताना आतापर्यंत एकाही कंपनीला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकलेले नाही. कधी नाव ऐकिवात नाही अशा कंपन्यांकडून खरेदी केली जाते.सरकारचे यावर नियंत्रण नसल्याने समाज कल्याण विभाग, महिला बालकल्याण विभाग, जिल्हा नियोजन समिती, पंचायत कृषी विभाग, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, कृषी विभाग हे आपापल्या परीने सौर दिवे, सौर कंदिल आणि आता हातपंपांसाठी सोलर पॅनेल प्रमाणित कंपन्यांकडून खरेदी करतात. कुणाचा कुणालाही मेळ नाही. राज्य सरकार अपारंपारिक ऊर्जा विभागाकडून यासाठी जाहिरातबाजी करते. मात्र मिळणार्या मालाचा दर्जा तपासत नाही.नागरिकांना दिवे फुकट मिळत असल्याने तेही आवाज उठवत नाहीत. या योजनेसाठी जिल्ह्यात वीस ते तीस कोटी दरवर्षी खर्च केले जातात.याकडे शासनाने गंभीरपणे पाहण्याची आवश्यकता आहे.

No comments:

Post a Comment