Tuesday, November 13, 2018

जत तालुक्यात रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणी

जत,(प्रतिनिधी)-
शेतात पीक नाही, जनावरांना चारा नाही, प्यायला पाणी नाही आणि हाताला काम नाही, अशी बिकट अवस्था जत तालुक्यातील शेतमजूर आणि शेतकर्‍यांची झाली आहे. यामुळे पोट भरणे मुश्किल झाले आहे. रोजगार हमीमधील घोटाळ्यामुळे गेल्या दीड वर्षात तालुक्यात कामांची वानवा आहे. याचा परिणाम म्हणजे ऊसतोड,वीटभट्टीवरील कामासाठी आणि शेळ्या-मेंढ्या जगवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोकांनी स्थलांतर केले आहे. स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.
रोजगार हमीच्या घोटाळ्यामुळे अलिकडच्या दीड वर्षात नवीन कामांना सुरुवात झाली नाही. सध्या भीषण दुष्काळामुळे मोठी बिकट परिस्थिती उदभवली आहे. पाऊस नसल्याने शंभर एकर शेतजमीन असलेला शेतकरीही अन्नाला महाग झाला आहे. खरिप, रब्बी पिके हाताला लागली नाहीत. पाण्याची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे. त्यातच हाताला काम नसल्याने लोकांचे आबाळ सुरू आहे. यंदा प्रथमच गेल्या काही वर्षात शेतमजुरांनी ऊसतोडणी, वीटभट्टी आणि गोव्याला दगडखणीतील कामासाठी स्थलांतर केले आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर आणखी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होण्याची शक्यता आहे. हे स्थलांतर रोखून त्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी हाताला काम देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शासनाने दुष्काळात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी मनरेगाच्या माध्यमातून 28 प्रकारच्या कामांना परवानगी दिली आहे. यात प्रामुख्याने सामुहिक शेततळी, मत्स्यतळी, शाळांच्या संरक्षक भिंती, मैदानासाठी साखळी कुंपण, काँक्रिटनाला बांधकाम, शालेय स्वयंपाक गृहे, सिमेंट नाला आदी कामांचा समावेश आहे. रोजगाराच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र यासाठी वेळ दवडू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून तातडीने कामांना सुरुवात करण्याची मागणी होत आहे.
आकडेवारी नाही
जत तालुक्यातून साखर कारखाना हंगामात मोठ्या प्रमाणात मजूर स्थलांतर करीत असतात. याशिवाय वीटभट्टी व दगडखणीत काम करण्यासाठीही लोक आपल्या कुटुंबांसह स्थलांतर करीत असतात. मात्र तालुक्यातून किती लोकांनी स्थलांतर केले, याची आकडेवारी जतच्या महसूल विभागाकडे उपलब्ध नाही. याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात असून लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाला याबाबत कोणतीच चिंता नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते. रोजगार निर्मितीसाठी या आकडेवारीची नितांत आवश्यकता असते.मात्र याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. प्रशासनाकडे स्थलांतर लोकांचे आकडे काढून जाहीर करावेत, अशी मागणी होत आहे.

No comments:

Post a Comment