Tuesday, November 13, 2018

बाल संरक्षण समित्या कागदावरच!

जत,(प्रतिनिधी)-
मुले म्हणजे देवाघरची फुले.. मुले म्हणजे देशाचे भविष्य.. अशी घोकंपट्टी प्रत्येक बालदिनादिवशी शाळेतून ऐकायला मिळते; पण शालेय मुलांचे  संरक्षण, काळजी या संवेदनशील गोष्टीबाबत शासन आणि शाळा प्रशासन बेफिकिर आहे. बहुतांश शाळांमध्ये बालसंरक्षण समित्यांची अंमलबजावणी झालेली नसून समित्या कागदावरच राहिल्या आहेत.
  जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयांमध्ये हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शाळांमधील मुलांवर होणारे अत्याचार व त्यांची सुरक्षिततेमुळे पालकांमध्ये अस्वस्थता आहे. बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 नुसार मुलांची काळजी, संरक्षण, त्यांना मिळणारी वागणूक आणि पुनर्वसन या गोष्टी बाल न्याय व्यवस्थेच्या कक्षेत येतात. शाळा व्यवस्थापन समितीकडे बालसंरक्षण समिती म्हणून काम पाहण्याची जबाबदारी असून, मुख्याध्यापक हे अध्यक्ष आहेत. मुलांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्‍न निर्माण होणार नाहीत व झाल्यास योग्य त्या कारवाईचे अधिकार समितीला आहेत.
मुलांची सुरक्षितता, खासगीपणा, गोपनीयता आणि मुलांवरील अत्याचाराच्या तपास कार्यात पोलिस, न्यायव्यवस्था आणि स्थानिक प्रशासनास सहकार्य करणे. घडलेल्या घटनांचा इतर मुलांवर, शाळेत काम करणार्‍यांवर परिणाम होऊ नये आदी जबाबदार्‍या बाल संरक्षण समितीकडे आहेत. दर तीन महिन्यांनी समितीच्या कामाचा आढावा बैठक घेण्याच्या सूचना आहेत; परंतु समित्याच कार्यरत नसल्याने अडचणीचे ठरत आहे. काही शाळांना समित्यांबद्दल माहिती नसल्याने जागृती करण्याबरोबर गावांमध्ये बाल संरक्षण समित्या स्थापन करून त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. जिल्हा परिषद शाळा व माध्यमिक विद्यालये, आश्रमशाळा, वसतिगृहाच्या ठिकाणी बालसंरक्षण धोरण राबविले तरच मुलांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्‍न उद्भवणार नाहीत..
बालसंरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार 8 वी ते 10 वी च्या विद्यार्थ्यांमधून मुलांनीच सर्वानुमते बालसखा, बालसखी निवडायचे आहेत. बालसखा, बालसखी यांच्यावर शाळा प्रशासन आणि विद्यार्थी यांच्यामधील दुवा म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

No comments:

Post a Comment