Thursday, November 15, 2018

शेतकऱ्यांनी गटशेतीला प्राधान्य देण्याची गरज


गटशेतीला कोटींचे अनुदान;दुष्काळी भागाला वरदान
जत,(प्रतिनिधी)-
राज्य शासनाने आखलेल्या गट शेतीसाठीच्या अनुदान मर्यादेत वाढ  करण्यात आली आहे. आता तब्बल एक कोटींपर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे.  मात्र गटशेतीसाठीच्या एका गटात किमान 100 शेतकरी अथवा 100 एकर तरी शेतीचे क्षेत्र असण्याचे बंधन करण्यात आले आहे.
    सांगली जिल्ह्यासाठी गटशेती नवीन नाही. सन 1930 च्या दशकात म्हैसाळ येथे मधुकरराव देवल यांनी सामूहिक शेतीची संकल्पना राबविली होती.  त्याकाळात हा सामूहिक शेतीचा उपक्रम जाणत्या नेतृत्वांना देखील भावला होता. जणू याचेच भान राखत शासनाच्या कृषी विभागाने गटशेतीला चालना देण्याचे धोरण  स्वीकारत गटशेतीची योजना आखली आहे. प्रामुख्याने शेतीचा वाढता खर्च, लहरी पावसामुळे शेतीच्या उत्पन्नाची न राहिलेली हमी आणि हमी भावाची कधीच नसलेली ‘हमी’ या सार्‍यांतून विशेषत: कोरडवाहू  शेतकर्‍याचे अर्थकारण चांगलेच कोंडीत सापडले आहे. याचा विचार करुन शासनाच्या कृषी विभागाने समूह शेतीच्या संकल्पेनस ताकद देणारे निर्णय घेतले.
पीक उत्पादन वाढविणे, शेतीच्या खर्चात बचत करणे तसेच आधुनिक यंत्रसामुग्री आणि नवतंत्राचा शेतीचा अधिकाधिक वापर  या हेतूने  गट शेती उपक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे. यात शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन संलग्न क्षेत्रात सामूहिक शेती करणे अपेक्षित आहे. तसेच यात उत्पादन, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन करणे आणि सर्वाधिक भेडसावत असलेल्या शेतीमालाच्या विक्रीसाठी थेट मार्केटिंग करणे हे अपेक्षित आहे.
    एकीकडे शेतीवर आधारित लोकसंख्येचा भार वाढत असताना दुसरीकडे शेतीची धारणक्षमता कमी होऊ लागली आहे. याकडे लक्ष वेधत शासनाने या उपक्रमाची आखणी केली आहे. सन 1970- 71 मध्ये झालेल्या कृषी गणनेत राज्यात प्रतिखातेदाराची शेतीची धारणा सरासरी 4.28 हेक्टर होती, मात्र 2010-11 मधील कृषी गणनेत मात्र शेतीची प्रतिखातेदार धारणा ही 1.44 हेक्टर इतकी खालावली आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच कुटुंबात होणारी शेतीची वाटणी याचा हा परिणाम होतो आहे. मात्र यातून कमी होत असलेल्या शेतीत खर्च वाढतो आहे, आणि दुसरीकडे उत्पादन खालावू लागले आहे. या सार्‍यातून भविष्यात  शेतीचे उत्पन्न घटणार आहे. याचाच विचार करुन समूह शेतीला प्राधान्य देणारा निर्णय घेत यात आता अनुदान देखील मोठ्या प्रमाणात वाढविले आहे.
    शेतकरी प्रतिकूल हवामान, महागडा खर्च करुन शेतीमाल उत्पादन करतो, मात्र उत्पादित शेतीमालाला बाजारात चांगला भाव मिळतोच असे नाही. यासाठी शासनाने जरी हमीभावांची जरी ‘हमी’ दिली असली तरी तो भाव मिळणे कमालीचे दुरापास्त झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांना शेतीमालाच्या मार्केटिंगसाठी देखील यात मदत करण्यात येणार असल्याने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळेल.
     या उपक्रमात सहभागी  शेतकर्‍यांना  प्रकल्पाच्या 60 टक्केपयर्ंत अथवा एक कोटींपर्यंत जास्तीत जास्त अनुदान देण्यात येणार आहे. सामूहिक गोठा बांधणी, सेंद्रीय खत निर्मिती, स्लरी युनिट, गांडूळ खत प्रकल्प, कंपोस्ट निर्मिती, मूरघास निर्मिती संयंत्र, दूध संकलन यंत्र आदींची उभारणी करता येऊ शकते. गरजू आणि इच्छुक शेतकर्‍यांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन   करण्यात आलेले आहे.

No comments:

Post a Comment