Friday, November 9, 2018

डिजिटल ‘सातबारा’चे ‘वाजले बारा’

जत,(प्रतिनिधी)-
राज्यातील जमीनधारकांना ऑनलाईन सातबारा मिळावा,त्यांना तलाठ्यांकडे चकरा मारायला लागू नयेत, तलाठ्याने केलेल्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता यावी, या उद्देशाने डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा देण्याची घोषणा 2015 मध्ये मोठा गाजावाजा करीत करण्यात आली. त्यानंतर त्याचे उदघाटन होऊन सहा महिने होत आली आहेत,पण अजूनही डिजिटल सातबारा मिळण्यात अडचणी येतच आहेत. त्यामुळे या योजनेचे बारा वाजलेले दिसत आहे. सर्व्हर डाऊन ही एकच तक्रार सांगितली जात आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यभरातील सातबाराचा डेटा एकत्रित केल्यानंतर मुंबई येथून तो सर्व्हरवर अपलोड करण्यात आला. त्यानंतर 1 मे 2018 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उदघाटन झाले. पण सर्व्हर आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे अनेकदा अडखळत असल्याचे ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे. राज्य शासनाच्या स्टेट डाटा सेंटरमधील सर्व्हरमध्ये स्पेस कमी पडत असल्याने डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा मिळण्याची प्रक्रिया खोळंबत आहे. ऐन खरीप हंगामात तर तब्बल दीड महिना शेतकर्‍यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. शेतकर्‍यांना हस्तलिखित सातबाराही मिळत नसल्याने अडथळे निर्माण झाले होते. त्यानंतर सातबारा देताना सर्व्हर डाऊन होणार नाही, अशी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची ग्वाहीदेखील हवेतच विरल्याचे चित्र दिसत आहे.
सातबारा हा ऐवज अनेक कारणांसाठी लागत असतो. उतार्‍यातील नोंदी शेतकर्‍याचे भवितव्य ठरवतात. छीककर्ज, पीकविमा, कृषी अनुदाने, औजारे-बियाणे, खते वाटप, जमीन खरेदी-विक्री, न्यायालयात जामीन मिळवणे आदी अनेक कामांसाठी सातबारा आवश्यक ठरत आहे. त्यामुळे तो विनाअडथळा मिळावा, अशी मागणी होत आहे.

No comments:

Post a Comment