Sunday, November 11, 2018

गावठाणांच्या मोजणीसाठी पुढाकार घ्या


गावोगावचे प्रॉपर्टीचे वाद मिटणार
 जत,(प्रतिनिधी)-
स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर ’स्मार्ट व्हिलेज’ ही संकल्पना राज्य शासन आणि जिल्हा परिषदेने राबवावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यातला एक भाग म्हणून गावागावांतील प्रॉपर्टीचे वाद मिटविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच गावांतील गावठाणांची मोजणी केल्यास गावोगावचे प्रॉपर्टीचे वाद मिटतील आणि गावांमध्ये शांतता नांदेल, असा विचार पुढे येत आहे.
     शासन जिल्हा परिषदांना बांधकाम नोंदीचे अधिकार देण्याच्या तयारीत आहे. बर्‍याच  गावांमध्ये गावठाणे निश्चित झाली नाहीत, तर नोंदी कशा घ्यायच्या, हा प्रश्न आहे. तसेच, ही मोजणी न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रॉपर्टीवरून मोठे वाद होत असतात. तसेच, अतिक्रमणही झाले आहे. जिल्ह्यात ग्रुप ग्रामपंचायती होत्या. आता त्या वेगळ्या होऊन स्वतंत्र ग्रामपंचायती झाल्या आहेत. त्यांना गावठाणच नाही. त्या ग्रामपंचायतींनी गावठाण जाहीर करावे, असे प्रस्ताव तयार व्हायला हवेत. यामुळे जिल्हा परिषदेने शासनाचीच गावठाण मोजणीची मोहीम पुढाकार घेऊन वेगळ्या पद्धतीने कशी राबविता येईल, याचा प्रस्ताव तयार करावा.
 शासन स्तरावर 2 हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांतील गावठाणाची तसेच यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांचीही गावठाण मोजणी करावी. एका गावासाठी साधारण 1 हजार 200 रुपये खर्च येतो. याप्रमाणे सर्व गावांतील मोजणी करण्यासाठी सुमारे  कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. मोजणीसाठीचा खर्च शासनाने द्यावे.  गावांच्या मोजणीतून फी स्वरूपात येणारे पैसे जमा करून जिल्हा परिषदेचा निधी 90 टक्के तरी परत मिळू शकतो. त्यातून पुन्हा पुढच्या टप्प्यातील गावे घेता येतील.शासनाने यास मंजुरी दिली तर जिल्हातील गावागावांत प्रॉपर्टीवरून होणारे वाद यामुळे मिटतील. ही मोजणी झाल्यास अतिक्रमणे आपोआप उघड होतील.
  गावातील बुजुर्ग व तंटामुक्ती समितीचे सहकार्य घेऊन ही मोजणी करावी.त्यामुळे बांधकाम परवानगी देताना जागेवरून होणारे वाद मिटतील.शासनाच्या परवानगीने कमी लोकसंख्या असलेली गावेही या मोहिमेत घेतली जातील. बाजारातील त्या-त्या गावांची पत यावरून तयार होईल.  जीपीएस यंत्रणेच्या माध्यमातून ही मोजणी होणार असल्याने गावठाणातील इंचन् इंच जागेची मालकी संबंधितांना मिळेल. गावठाण मोजण्याची ही नावीन्यपूर्ण योजना असून, जिल्हा नियोजन मंडळाने तिचा समावेश करावा म्हणून आग्रह धरलायला  हवा, अशी मागणी होत आहे.


No comments:

Post a Comment