Monday, December 3, 2018

आणीबाणीत तुरुंगवास भोगणार्‍या 3700 जणांना मानधन


जत,(प्रतिनिधी)-
1975-1977 मधील आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीसाठी लढा देत शिक्षा भोगलेले, तुरुंगवास भोगलेल्या महाराष्ट्रातील 3700 व्यक्तींना दरमहा दहा ते अडीच हजार रुपये मानधन म्हणजेचसन्माननिधीदेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी सरकारने विधिमंडळातच पुरवणी यादीत 42 कोटींची तरतूद केल्याने या महिन्यापासूनच हे सन्मान मानधन सुरू होण्याची शक्यता आहे.
सांगली जिल्ह्यातील 167 पैकी 110 व्यक्तींना याचा लाभ मिळणार आहे. भारतात 25 जून 1975 ते 31 मार्च 1977 या कालावधीत तत्कालीन पतंप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित केली होती. त्या काळात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, समाजवादी पक्षासह सर्व विरोधक रस्त्यावर उतरले होते. या सर्व विरोधकांना आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात डांबले होते. विरोधकांनी रस्त्यावर उतरून आणीबाणीला विरोध दर्शवला होता. यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सत्याग्रह केला होता. यामुळे देशभरात अटकसत्र सुरू होऊन सर्व तुरुंग हाऊसफुल्ल झाले होते. निवडणुका झाल्यानंतर काँग्रेसचा पराभव झाला होता. या आणीबाणीला विरोध करीत मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, चंद्रशेखर यांच्यासारख्या समाजवादी नेत्यांनी बाहेर पडत आणीबाणीला विरोध केला. आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणार्या स्वातंत्र्यसैनिकांना भारत सरकारने मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल यासह नऊ राज्यांत आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना मानधन देण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील अशा आणीबाणीत लढा देणारे पंधरा हजारांहून अधिक लोक होते. यातील अनेकजणांचे निधन झाले, अनेकांची माहितीही उपलब्ध नाही. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पाठपुरावा केला होता. अशा व्यक्तींचा सन्मान करण्याबाबतचा प्रस्ताव 2 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला होता. याबाबत धोरण ठरवण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली होती. यात सदस्य म्हणून कृषिमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र गिरीश बापट, मंत्री स्व. भाऊसाहेब फुंडकर, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री मदन ऐरावत, सर्व विभागाचे सचिव, प्रधानसचिव यांचा समावेश होता. या समितीने शासनास केलेल्या शिफारसी विचारात घेऊन शासनाने धोरण निश्चित केले. त्यानुसार आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तीला मासिक दहा हजार रुपये मानधन, त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस, पतीस पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येईल, तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस, पतीस अडीच हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. याबाबत राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यांना अशा आणीबाणीतील व्यक्तींचा शोध घेऊन सर्व कागदपत्रे गोळा करण्याबाबत सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत

No comments:

Post a Comment