Sunday, December 2, 2018

खासगी क्षेत्रात बेरोजगारांना आरक्षण हवे : आमदार पाटील

भ्रष्टाचार संपवायचा तर एमपीएससीमार्फत शिक्षक भरती करा
जत,(प्रतिनिधी)-
शिक्षक भरतीत संस्थाचालकांकडून होत असलेला भ्रष्टाचार संपवायचा असेल तर लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) शिक्षकांची थेट भरती करण्यात यावी, जेणेकरून शिक्षणाचा दर्जाही राखला जाईल. याबरोबरच वंचितांनाही संधी मिळण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील उद्योग क्षेत्रांमध्ये बेरोजगारांना आरक्षण मिळावे, अशी मागणी लोकतांत्रिक जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष व शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील यांनी केली.

एका कार्यक्रमानिमित्त आमदार श्री. पाटील सोलापूरला आले होते. यावेळी पत्रकारांशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. ते म्हणाले,शिक्षकांकडे गुणवत्ता आहे, परंतु सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. शिक्षणाच्या घसरलेल्या गुणवत्तेला सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप करून आमदार पाटील यांनी सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. सरकारकडे भरपूर पैसा आहे; परंतु या सरकारची देण्याची नियत नाही. डी.एड्., बी.एड्. शिक्षकांची दीड लाख पदे रिक्त आहेत. टीईटी पास होऊनही भरती नाही. अनुदानाला कात्री लावली जाते. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे.
शिक्षकांप्रमाणेच अन्य क्षेत्रातील सरकारी नोकर्यांची वाताहत झाली आहे. खासगी क्षेत्रात 80 टक्के नोकर्या आहेत. मात्र, त्यात वंचितांचा वाटा कमी आहे. शेतकरी, आदिवासी, मुस्लिमांना त्यात स्थान नाही. केवळ एकाच वर्गापुरत्या या क्षेत्रातील नोकर्या एकवटल्या आहेत. यामुळे खासगी क्षेत्रात बेरोजगारांना आरक्षण मिळावे. आपला देश बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजाती, बहुवंशी आहे. या बहुसांस्कृतिकतेचे, बहुविविधतेचे प्रतिबिंब राज्यातल्या उद्योग जगतातही दिसणे गरजेचे आहे. याकरिता सर्वांना संधी मिळायला हवी. यामुळे दुर्बल व वंचितांचे कौशल्य, प्रतिभा फुलण्यास मदत होईल.
खासगी उद्योग क्षेत्रातल्या म्हणजे कॉर्पोरेटमधल्या उपलब्ध 80 टक्के नोकर्या या देशातील 15 टक्के उच्चभ्रू जातीच्या ताब्यात आहेत. त्यावर प्रभावी तोडगा शोधण्याची गरज आहे. खासगी उद्योग लोकांच्या पैशातून उभे राहिले आहेत. या उद्योगांना सरकारनेच जमीन, पाणी, वीज अनुदाने आणि सवलती दिल्या आहेत. सार्वजनिक बँकांच्या पैशातून त्यांचे भांडवल निर्माण झाले आहे. हा पैसा राबणार्या जनतेच्या घामाचा आहे. त्या घामाच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या उद्योगांनी घाम गाळणार्या घरातल्या तरुणांना नोकर्या का दिल्या नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याबरोबरच सरकारने नोकरकपात आणि कंत्राटी पध्दत बंद करावी, स्पर्धा परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना खासगी क्षेत्रात संधी द्यावी, आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांच्या आणि बेरोजगार कामगारांच्या मुलांना मोफत शिक्षण व नोकर्या द्याव्यात, लिंगभेद संपवून महिलांनाही समान संधी द्यावी, 25 लाखांपर्यंतची सरकारी कामे बेरोजगार अभियंत्यांना विनानिविदा लॉटरी पध्दतीने द्यावीत आदी मागण्या सरकारकडे केल्या असल्याचे आमदार पाटील यांनी यावेळी सांगितले.


No comments:

Post a Comment