Sunday, December 2, 2018

मूल्यांकन झालेल्या अघोषित शाळांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

 जत,(प्रतिनिधी)-
 कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या ज्या शाळांचे मूल्यांकन झाले आहे, परंतु ते अघोषित आहेत अशा प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्या अनुदानास पात्र ठरवून त्यांना अनुदान घोषित करण्यासाठी शिक्षण संचालकांनी प्रस्ताव त्वरित सादर करावेत, असे आदेश शासनाने दिले असल्याची माहिती शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी दिली.

सावंत यांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासह शिक्षक व पदवीधर आमदारांची बैठक आयोजित केली होती. त्याप्रसंगी अघोषित शाळा घोषित करण्याची मागणी सावंत यांनी लावून धरली होती. मूल्यांकन झालेल्या शाळांचे प्रस्ताव शिक्षण संचालक स्तरावर प्रलंबित होते. त्यावर योग्य निर्णय घेण्यासाठी संपूर्ण एकत्रित प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास तत्काळ सादर करावेत, असे शिक्षण उपसचिव स्वाती नानल यांनी शिक्षण संचालकांना आदेश दिले आहे. राज्यातील 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळा व तुकड्यांवर काम करणारे शिक्षक 14 ते 15 वर्षे विनावेतन काम करीत आहे. मात्र शासन निर्णय 19 सप्टेंबर 2016 9 मे 2018 मधील जाचक अटीमुळे त्यांना वेतनापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्या अटी रद्द करून विना अनुदानित शाळेतील अतिरिक्त मुख्याध्यापक व शिक्षकांना सेवा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे.

No comments:

Post a Comment