Friday, March 6, 2020

आशा कर्मचाऱ्यांकडून फुकट काम करून घेणे बंद करावे


जत,(प्रतिनिधी)-
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्ताने आशा कर्मचाऱ्यांकडून विना मोबदला काम करून घेणे बंद करावे व त्याना योग्य तो न्याय देण्यात यावा, या व अन्य मागण्यांसाठी सांगली जिल्हा लाल बावटा आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक युनियन (citu) च्यावतीने जत तहसील कार्यालयासमोर  'जेलभरो आंदोलन' छेडण्यात आले. आशा कर्मचारीकडून कोणतेही काम विना मोबदला करून घेतले जाऊ नये, हे शासनाच्या तत्वाचे पालन होत नसल्याचे आज सर्रासपणे दिसून येत आहे.
तहसील कार्यालयासमोर झालेल्या आंदोलना दरम्यान आक्रमक झालेल्या आशा कर्मचाऱ्यांनी आता फुकट काम करून घेणे बंद करावे, असा इशारा दिला. लोकसभेच्या निवडणुकात जिल्ह्यात आशाना कामे लावली गेली होती. इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना कामाचा मोबदला दिला गेला पण आशा कर्मचाऱ्यांना दिला गेला नाही.  विधानसभा निवडणुकीत आशाना पुन्हा एकदा कामाचा मोबदला देणार सांगून काम करून घेण्यात आले व आजतागायत  कोणताही मोबदला दिला गेला नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान प्रशासनातर्फे आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तकाना पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेचे काम लावण्याबाबत कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना नसताना स्थानिक पातळीवर या योजनेमध्ये आशा व गटप्रवर्तक यांना विनामोबदला काम करण्यास भाग पाडले जात आहे.
सुरुवातीच्या काळात लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाची माहिती गोळा करणे, ती आधार कार्डशी लिंक करणे तसेच ती माहिती गटप्रवर्तकामार्फत भरून शासनास देण्याचे काम करून घेतले. सदर कामास आशांना रुपये ५ प्रती कुटुंब देण्यात आले होते. त्यानंतर लाभार्थ्यांची आलेली कार्डे वाटप करण्याचे कामही आशांकडून बळजबरीने करण्यात आले. त्यास कुठलाही मोबदला देण्यात आलेला नाही. आता सदर लाभार्थींचे गोल्डन व सिल्व्हर कार्ड (ई कार्ड) करून घेण्यासाठी प्रत्येक आशांना लाभार्थ्यांना कॉमन सर्व्हिस सेंटरकडे घेऊन जाण्यास सांगण्यात येते व तसे झाल्यानंतर सदर लाभार्थ्याचा माहिती https://bis.pmjay.gov.in या वेबसाईटवर अद्यावत करून त्याची मंजुरी घेण्याचे काम गटप्रवर्तकांना लावण्यात आलेले आहे. दररोज संध्याकाळी ४ वाजता किती मंजुरी (approval) झाले याची माहिती उपलब्ध करून देण्यास वरिष्ठ अधिकारी गटप्रवर्तकांना दबाव टाकत आहेत. या सर्व कामासाठी कुठलीही इंटरनेटची सेवा-सुविधा देण्यात आलेली नाही. कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC CENTER) वर वारेमाप पैसे घेऊन सदर एजन्सी एकीकडे पैसे कमावते परंतु दुसरीकडे आशा व गटप्रवर्तकांना कसलाही मोबदला नाही. मात्र मानसिक त्रास व आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. सदर यंत्रणेत सर्व प्रशासकीय अधिकारी व आरोग्य सेवेतील अधिकारी जबरदस्तीने आशांना खोटी आश्वासने देऊन काम करून घेत आहेत. यामुळे काही ठिकाणी भ्रष्टाचार व नवी संकटेही उदयास येत आहेत. सदर कामाबाबत इतर जिल्ह्याप्रमाणे प्रत्येक लाभार्थीमागे रुपये २० आशा कर्मचारी यांना व रुपये ५ गटप्रवर्तकांना देण्यात यावे. अशी संघटनेची मागणी आहे.
तहसीलदार यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी यांना यावेळी निवेदन देण्यात आले. तहसीलदार सचिन पाटील यांनी निवेदन स्वीकारले. आशा वर्कर्स यांना विनामोबदला काम करून घेणाऱ्या खात्याची आणि अधिकारी यांची सखोल चौकशी करावी तसेच आशा व गटप्रवर्तकांना यांना  कामाचा मोबदला कोण व किती देणार याची जबाबदारीही प्रशासनाने ठरवून द्यावी, जेणेकरून अशा पद्धतीची कुठलीही योजना भविष्यात राबविताना आशा व गटप्रवर्तकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. कॉ. मिना कोळी (जिल्हा अध्यक्षा), कॉ हणमंत कोळी (जिल्हा संघटक), वैशाली पवार, हेमा इम्मनावर,आशा शिंदे, अंजु नदाफ, ललिता जाधव,गिता बाबर,कांता यादव,हर्षदा बोराडे, मंगल कोळी,ललिता सावंत आदी उपस्थित होते.

No comments:

Post a Comment