Sunday, April 5, 2020

१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी कोरोना उपाययोजनांवर खर्च करा

ग्रामविकास विभागाचे सीईओंना निर्देश

सांगली,(प्रतिनिधी)-
कोरोना या विषाणूजन्य आजाराने संपूर्ण जगात थैमान घातला आहे. या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढण्यापूर्वीच देशामध्ये २१ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. मात्र, यानंतरही शहरी भागामध्ये या आजाराचे रुग्ण आढळून येत आहे. सध्या या आजाराने ग्रामीण भागामध्ये शिरकाव केला नसला तरी ग्रामीण भागामध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तत्काळ करणे गरजेचे आहे. या उपाययोजना करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे प्राप्त चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीतून खर्च करावा, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात दहा तालुक्यांमध्ये सहाशेच्यावर ग्रामपंचायती आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी ग्रामपंचायतींना मोठय़ा प्रमाणात अधिकार बहाल केले आहे.
यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रा.पं.च्या खात्यावर वळता करण्यात येत आहे. या निधीतून ग्रा.पं. ठराव घेऊन विविध विकासकामे करीत असते. सदरचा निधी हा दोन टप्प्यांमध्ये मिळत असतो. हा निधी क्षेत्रफळ व लोकसंख्येच्या आधारावर दिला जातो. जिल्ह्यातील  ग्रा.पं.तींना पहिल्या टप्प्यात सरासरी ३0 कोटींवरचा निधी प्राप्त होत असतो. सदर निधी हा ग्रा.पं. विकास कामावर खर्च करू शकते. परंतु, यंदा कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता हा १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीपैकी २५ टक्के निधी हा ग्रा.पं.ना मानव विकास निर्देशांक वृद्धी संबंधित कामासाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत ग्रामीण भागात कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, स्वच्छता आदी कामे करावयाची आहेत.
१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी ग्रामसभेद्वारे मान्यता घ्यावी लागते. परंतु, सद्यस्थितीत ग्रामसभा घेणे शक्य नाही. त्यामुळे कोरोनाविषयी प्रतिबंधात्मक व इतर उपाययोजना करण्यासाठी ग्रा.पं.तीने त्यांच्या स्तरावर आराखड्यात (ग्रामसभेच्या मान्यतेच्याअधिन राहून) तालुका तांत्रिक समितीची मंजुरी घेऊन सर्व उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश सर्व सीईओंना दिले आहेत.

No comments:

Post a Comment