Wednesday, July 29, 2020

नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावीचे महत्त्व झाले कमी

शिक्षण व्यवस्था आणखी लवचिक बनवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते बदल करत केंद्र सरकारने नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली आहे.  यात शिक्षण व्यवस्था बहुवैविध्य, बहुभाषिक करण्याकडे अधिक भर देण्यात आला असून यापुढे शाळांचा स्तर आता 5+3+3+4 असा करण्यात आला असल्याने त्यामुळे दहावीचे महत्त्व आपोआपच कमी होणार आहे. यंदा पहिल्यांदाच जीडीपीचा ६ टक्के इतका निधी शिक्षणासाठी देण्याची व्यवस्था या नव्या धोरणात नमूद करण्यात आली आहे.यापूर्वी जीडीपीच्या 4 टक्क्यांपेक्षा शिक्षणावर खर्च करण्यात आला नव्हता. मात्र तरीही हा खर्च कमीच आहे. भौतिक सुविधा देण्याबरोबरच आता शाळा तंत्रज्ञान युक्त करण्यास चालना देण्याची गरज आहे. 
या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने तब्बल ३४ वर्षांनी देशाचे शिक्षण धोरण अद्ययावत करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले. ही बाब महत्त्वाची असून भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या समितीने तयार केलेला  मसुदा स्वीकारण्यात आला आहे. यामुळे नक्कीच या शैक्षणिक धोरणात नावीन्य पाहायला मिळणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असे होणार असून अभ्यासक्रम मल्टीडिसिप्लिनरी,बहुभाषिक करण्यात आला आहे. आता एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असणार आहे. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल.त्याचबरोबर  मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार आहे आणि महात्त्वाचे म्हणजे बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.  यापूर्वी १० + २ अशी आतापर्यंत शाळेची रचना होती, ती आता ५+३+३+४ अशी असणार आहे. म्हणजेच पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते अकरावी आणि बारावी ते पदवी अशी रचना असेल. साहजिकच यात बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे  असा होता. जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असणार आहे. म्हणजेच रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी करू शकतील. त्यांना एम. फिल्. ची आवश्यकता नसेल.
लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार आहे, हे एक नव्या शैक्षणिक धोरणाचे वैशिष्ट्य असणार आहे.

No comments:

Post a Comment