Friday, July 3, 2020

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना कर्नाटकप्रमाणे पदोन्नती द्या

कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे महासचिव नामदेव कांबळे यांची मागणी
सांगली,(प्रतिनिधी)-
राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना कर्नाटक राज्याप्रमाणे पदोन्नती देणेत यावी अशी  मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे महासचिव नामदेवराव कांबळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व विभागाकडील मागासवर्गीय वर्ग 3 व 4 च्या पदावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या सन 2017 पासून राज्यात स्थगिती केल्या आहेत. सामान्य प्रशासन 16 ब विभागाने दिनांक 29 डिसेंबर 2017 ला एक साधे पत्र प्रसिद्ध केल्यामुळे राज्यातील सर्व खाते प्रमुखांनी त्या पत्राच्या आधारावर  मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे बंद केले आहे.
साधे पत्र व शासन निर्णय यातील फरक समजून न घेता मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर हा केलेला अन्याय केला जात आहे.त्याच पत्रात सर्वसाधारण खुल्या गटातील कर्मचाऱ्यांना त्याच्या सेवाज्येष्ठतेने पदोन्नत्या देणे बाबत कार्यवाही करावी अशा सुचना नमूद आहेत. ही बाबदेखील मागासवर्गीयांना दुय्यम दर्जा देणारी आहे.
कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्याचे वतीने राज्यात पदोन्नती व विविध प्रश्ना बाबत 'लोकशाही की पेशवाई' असा नारा देत एक दिवसाचे आंदोलन केले होते.तदनंतर आरक्षणासंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे व शिष्टमंडळ यांनी बैठक बोलविण्यात आली होती त्यावेळी पदोन्नती देणेबाबत आश्वासन दिले होते. परंतू आज अखेर पदोन्नती बाबत विचार झाला नाही.
पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात कर्नाटक सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत मागासवर्गीयांची बाजू ठोसपणे न्यायालयासमोर मांडलेने मागील वर्षी  उच्च न्यायालयाने कर्नाटक राज्याकरीता पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत आदेश दिले आहे. त्यामुळे कर्नाटक राज्यात मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या लाभ देणे सुरू आहे.  परंतू तत्कालीन राज्य सरकार व महाराष्ट्र शासनाने विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करण्यापलिकडे कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही केली नसल्याने सदर प्रकरण न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे व त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी  सेवाज्येष्ठतेने जेष्ठ असूनही  त्यांच्या पदोन्नत्या रोखण्यात आलेल्या आहेत. सुप्रीम कोर्ट यांनी अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती मधील कर्मचाऱ्यांना संविधानानुसार  कोणत्याही पदोन्नत्या देऊ नये असे नमूद नाही. तरी सदरचा निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाने घ्यावा असे नमूद आहे.
सेवेत प्रवेश करताना प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ पदावरून पदोन्नतीने पुढे जाणेची (सेवाशर्थी नियमाने) संधी दिली आहे. मात्र मागासवर्गीयांची पदोन्नती बाबतची संधी का हिरावून घेतली जाते. आपण पुरोगामी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आहात आपल्या राज्यात मागासवर्गीय बाबतच्या स्विकारलेल्या धोरणाचे काटेकोरपणे पालन व्हावे आणि वर्ग 3 व 4 संवर्गामध्ये कार्यरत असणाऱ्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या स्थगित केलेल्या पदोन्नत्या देणेची अमलबजावणी लवकरात लवकर  होणेबाबत राज्याचे मुख्य सचिव व सामान्य प्रशासन (16 ब ) विभागाचे प्रधान सचिव, यांना आदेश देणेबाबत निवेदन देण्यात आले आहे, अशी माहिती वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष गणेश मडावी यांनी दिली.
यावेळी पुणे विभागीय कार्याध्यक्ष बाळासाहेब व्हनखंडे, सांगली जिल्हा सचिव बाबासाहेब माने,कार्याध्यक्ष विजयकुमार सोनवणे, मुख्यसंघटक संदेश बोताल, लखन होनमोरे, शिक्षक संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष, शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद काकडे, उपस्थित होते.

No comments:

Post a Comment