Monday, August 17, 2020

संविधानिक हक्काप्रमाणे मागासवर्गीयांना पदोन्नती द्या - गणेश मडावी

सांगली,(जत न्यूज वृत्तसेवा)-

कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना न्यायालय निकालाच्या अधीन राहून इतर राज्याप्रमाणे नोकरीत पदोन्नती मिळण्यासाठी तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी सांगली  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज धरणे आंदोलन करण्यात आले व वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष गणेश मडावी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांना  यासंदर्भात निवेदन  देण्यात आले.                

काष्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,मागासवर्गीय कर्मचार्यांना नोकरीत पदोन्नती प्रक्रिया राबवण्यासाठी देशातील इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने

विशेष सरकारी वकील नेमण्यात येऊन कर्मचाऱ्यांसाठी  महत्वपूर्ण असणारे पदोन्नती आरक्षण कायम राहण्यासाठी व यावर तात्काळ निर्णय होण्यासाठी विशेष प्रयत्न राज्य सरकारने करावेत आणि आरक्षण पदोन्नतीचा विषय कायमस्वरूपी निकालात काढण्यासंदर्भात सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करणेबाबत महासंघाच्या वतीने निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.पदोन्नतीच्या आरक्षणबाबत राज्यातील राज्यशासनाची याचिका क्र. 28306 /2017 मा. सुप्रिम  कोर्टात न्याय प्रविष्ठ आहे. परंतू असे असतानाही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहुन देशातील इतर राज्यांनी पदोन्नतीचे आरक्षण यापूर्वीच दिले आहे. परंतु महाराष्ट्र शासन याबाबत कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेत नाही. राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने दि. 29 डिसेंबर 2017 पासून पदोन्नतीस स्थगिती दिली आहे. तेंव्हापासून आजपावेतो पदोन्नती आणि नोकरीतील आरक्षण हे विषय रखडले आहेत.याबद्दल कर्मचारी वर्गातून संताप आणि नाराजी व्यक्त होत आहे. त्याविरुद्ध  शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे राज्याध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने 03 नोव्हेंबर 2018 मध्ये "लोकशाही की पेशवाई"  या नावाने संपुर्ण राज्यभर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले होते. याही आंदोलनाची शासनाने दखल घेतली नाही. तरीही आजपावेतो मागासवर्गीयांना पदोन्नतीचे आरक्षण मिळाले नाही. राज्यातील काष्ट्राईब  संघटनेने पदोन्नतीच्या निर्णयाबाबत वेळोवेळी शासनाकडे मागणी करूनही आरक्षण आणि पदोन्नतीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. म्हणून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून निवेदन दिले आहे.

यावेळी वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष गणेश मडावी, पुणे विभागीय कार्याध्यक्ष बाळासाहेब व्हनखडे, शिक्षक संघटनेचे पुणे विभागीय अध्यक्ष बाजीराव प्रज्ञावंत, जिल्हा कार्याध्यक्ष विजयकुमार सोनवणे, सचिव बाबासाहेब माने,शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद काकडे, कार्याध्यक्ष लखन होनमोरे, महसूल संघटनेचे अध्यक्ष अभिजीत कांबळे, पाटबंधारे विभागाचे अध्यक्ष कुमार कांबळे, अपंग युनिटचे अध्यक्ष अनिल राजमाने, समाज कल्याण विभागाचे अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मोरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष दयानंद लांडगे, सुशांत कांबळे, महेश माने, कृष्णा मासाळ, सुशांत होवाळे, शिक्षक संघटना मिरज तालुक्याचे अध्यक्ष परशुराम जाधव उपस्थित होते.

(काष्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना तात्काळ पदोन्नती देण्याची मागणीसाठी धरणे धरत जिल्हाधिकारी डॉ अभिजित चौधरी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी गणेश मडावी व इतर) 
मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलनातील शहीद  कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी आणि दहा लाख रुपये द्या

मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये जे शहीद झाले आहेत त्यांच्या कुटुंबास शासनाने दहा लाख रुपये आणि एका व्यक्तीस नोकरी देण्याचे जाहीर केले आहे  त्याधर्तीवर मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यासाठी आंबेडकर समाजाकडून मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन  झाले होते. या आंदोलनाला आज बरीच वर्षे झाली आहेत तथापि सदर नामांतर आंदोलनामध्ये आंबेडकरी समाजातील 29 जण शहीद झालेले होते. शाहिद कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासनाने नोकरी देण्याचे मान्य केले होते परंतु त्यापैकी केवळ एका कुटुंबातील व्यक्तीलाच नोकरी दिली आहे मात्र अजूनही 28 कुटुंबातील व्यक्तींना शासनाकडून आजतागायत नोकरी देण्यात आलेली नाही. तरी सदर कुटुंबीयातील एकाला शासकीय नोकरीत समावेश करून घेऊन  प्रत्येकी दहा लाख रुपये आर्थिक मदत देऊन उपकृत करावे असेही काष्ट्राईब महासंघाकडून निवेदनात म्हंटले आहे.

No comments:

Post a Comment